उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति (UP Social Media Policy) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों (इन्फ्लुएंसर्स) और कंटेंट क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत, इन्फ्लुएंसर्स को उनकी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर, ₹8 लाख प्रति माह तक की कमाई का अवसर मिलेगा।
| Scheme | UP Social Media Policy |
| Type | UP Govt Schemes |
| State | Uttar Pradesh (UP) |
| Applicable | Uttar Pradesh (UP) Influencer |
| Benefits | up to ₹8 Lakh Per month (₹96,00,000 दर वर्षी) |
UP Social Media Policy का उद्देश्य और लाभ
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024, का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करना है। इसके तहत, सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक संरचना तैयार की है, जिसमें उन्हें सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से उनके प्लेटफॉर्म पर समर्थन मिलेगा। इस नीति से न केवल राज्य के भीतर बल्कि राज्य के बाहर रह रहे लोगों को भी कमाई का अवसर मिलेगा।
इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणियां
सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, जो उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या पर आधारित हैं। इन श्रेणियों के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स को उनके X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट पोस्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख तक की राशि दी जाएगी। वहीं, यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख और ₹4 लाख तक की कमाई का अवसर होगा।
सामग्री नियंत्रण और कानूनी कार्यवाही
इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं। ‘राष्ट्रविरोधी’ और ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, और इन्फ्लुएंसर की सूची से नाम हटाने और विज्ञापन को रोकने जैसी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। ‘राष्ट्रविरोधी’ सामग्री पोस्ट करने वालों को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, जबकि मानहानि और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई सोशल मीडिया नीति प्रभावशाली व्यक्तियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जहां वे सरकारी योजनाओं का प्रचार करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही, यह नीति सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी प्रयास करती है।